२८ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेशमा संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव नियुक्तिपछि संघीयताको जननी मानिने मधेश प्रदेश अशान्त छ । मधेशको राजनीतिक लडाइँ अहिले सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा सर्वोच्च र सडकमा पुगेका सातदलीय गठबन्धनका नेताहरुले प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो क्रिया र प्रतिक्रियाबीच सभामुख मण्डलले सातदलीय गठबन्धनका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरे । फेरि उपसभामुख बबिता कुमारीले सभामुखले गरेको कारबाही बदर गरिएको भन्दै सूचना निकालिन् ।

प्रदेशसभामा हातपात, बन्धक बने सांसद

सात दलीय गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले नेकपा एमालेबाट सभामुख चुनिएका मण्डलले पदीय आचरण विपरीतको काम गरेको आरोप लगाएका छन् । यही आरोपसँगै उनीहरुले सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन खोज्दा हात हालाहालको स्थिति बन्यो ।

सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने पुगेका प्रदेश सांसदहरु उपसभामुखको कक्षमा बसेका थिए । त्यहाँ उपसभामुखको तोक आदेशमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजेपछि सभामुख मण्डलसहित उनका सचिवालयका कर्मचारीले रोक्ने प्रयास गरे । त्यस क्रममा तनावसमेत उत्पन्न भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि निस्किन खोजेका सात दलका सांसदलाई उपसभामुखकै कार्यकक्षमा रोकिएको थियो । त्यसक्रममा दुई पक्षबीच हात हालाहाल समेत भएको छ ।

लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतो, जनमत संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव र जसपा नेपालका सांसद राजकुमार गुप्तामाथि हातपात भएको उनीहरुको दावी छ ।

‘सभामुखसहित उहाँका कार्यकर्ता आफैंले हामीलाई निस्किनेबेला हातपात गर्नुभयो । हामी अगाडि थियौं । त्यसकारण हामीहरुमाथि नै आक्रमण भयो,’ प्रदेश सांसद महतोले भने ।

उनीहरुले आफूलाई सभामुखसहितले बन्धक बनाएर राखेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि डिएसपीको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले सांसदहरुलाई दुई घण्टापछि बाहिर निकालेका थिए । उनीहरुले आफूहरु प्रहरीको सहयोगमा निस्केको बताएका छन् । सभामुख मण्डलले गुण्डागर्दी गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यसक्रममा सभामुख मण्डल सहित उनका कार्यकर्ताहरूले आफूहरू माथि हातपात गरेको लोकसभाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महको आरोप छ । परिस्थिति असहज बनेपछि प्रहरीको सहयोगमा त्यहाँबाट प्रदेश सांसदहरू निस्केको जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले बताए ।

यता सभामुख मण्डलले आफूले कसैलाई नथुनेको र कसैमाथि कुनै हातपात नभएको बताएका छन् । ‘प्रदेश सांसदहरू आफैं आउनुभएको थियो । उपसभामुखको कार्यकक्षमै बस्नुभएको थियो । त्यहीँ लामो समय बस्नुभएका उहाँहरूलाई मैले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएँ । तर आउनु भएन’ सभामुख मण्डलले थपे, ‘पछि डिएसपी सहितको प्रहरी टोली आयो र उहाँहरु निस्किनुभयो हामीले कसैलाई कुनै बन्धक बनाएका छैनौं । मिडियामा आएका समाचारमा सत्यता छैन ।’

पाँच सांसदलाई सभामुखले गरे पदमुक्त

प्रदेश सभा सचिवालयमा सभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको केहीबेरपछि पाँचजना सांसदलाई पदमुक्त गरिएको थियो । दशवटा बैठकमा नियमित उपस्थिति नभएको भन्दै सभामुख मण्डलले कारबाही स्वरुप जसपा नेपालका चारसहित पाँचजना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेका छन् ।

यसरी पदमुक्त हुनेहरुमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला देवी सिंह, जसपा नेपालका सांसदहरु मनिष कुमार सुमन, संजय कुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदा शंकर प्रसाद कलवार छन् ।

‘मधेश प्रदेश सभा बैठकको अभिलेख अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८० यो बमोजिम प्रदेश सभामा लगातार १० (दश) वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेका तपशिलमा उल्लेखित माननीय सदस्यहरु मिति २०८२।०७।२७ गते देखि प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएको हुँदा निजहरु प्रदेश सभा सदस्यहरुको स्थान रिक्त भएको बेहोरा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावाली, २०७५ को नियम १८५ बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ सभामुखले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

जबकी यी सांसदहरु गत शनिबार निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने बेला सदनमा उपस्थित थिए । त्यतिबेलासम्म उनीहरुलाई सभामुख मण्डलले कारबाही गरेका थिएनन् । तर सभामुखमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको केहीबेरमै कारबाही गरिएकाले प्रतिशोध स्वरुप गरिएको सांसदहरु दावी गरेका छन् ।

पद जाने देखेपछि दुई तिहाइ बहुमत पुग्न नदिन सभामुख मण्डलले पाँच सांसदलाई कानुन विपरीत पदमुक्त गरेको जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवको तर्क छ । ‘गत कार्तिक २२ गते विश्वासको मत थियो । यसपछि सदन चलेकै छैन । त्यो दिन कारबाही गरिएका भनिएका सांसदहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो’ उनले भने, ‘यो कार्यकालमा दश वटा बैठक निरन्तर चलेकै छैन । कारबाही गरिएका प्रदेश सांसदहरु निरन्तर १० वटा बैठकमा अनुपस्थित नै छैन । महाअभियोगबाट बच्न सभामुखले गलत बाटो रोज्नु भएको छ ।’

उनका अनुसार दुई तिहाइका लागि ७२ सांसद आवश्यक छ । तर वर्तमान गठबन्धनमा ७४ सांसद छन् । गैरकानुनी ढंगबाट पाँच सांसदलाई गरेको कारबाही विषय अदालत जाने उनले बताए ।

उपसभामुखले भनिन्– सभामुखले गरेको कारबाही बदर भएको छ

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पाँच जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेपछि उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईशरले प्रतिवाद गरेकी छन् । उनले सूचना जारी गरेर पदमुक्त भएका भनिएका पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यको कारबाही बदर भएको जनाएकी छन् ।

उनले जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ, ‘मधेश प्रदेश सभाको पछिल्लोपटक मिति २०८२/७/२२ गतेको विश्वासको मत सम्बन्धी हाजिरी प्रस्तावको बैठकमा उक्त सूचनामा उल्लेख भएका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरु उपस्थित रहेको हाजिरी तथा भिडियो रेकर्डबाट देखिएकोले सो पद रिक्त सम्बन्धी सूचना बदर गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालामा जानकारी गराइन्छ ।’ सभामुखको निर्णय प्रतिशोध र आवेगमा आएको उपसभामुखको भनाइ छ ।

दुई सांसदको विद्रोहपछि सुरु भएको संकटको सिलसिला

गत असोज २९ गते पाँच दलको ५६ सांसदको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई विश्वासको मत लिन २२ कात्तिकमा प्रदेशसभा बैठक डाकिएको थियो । जसमा विश्वासको लागि जनमतमा जनस्वराज रोजेका सतिश कुमार सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थित रहेका थिए । यद्यपि नागरिक उन्मुक्तिसहित सरकारलाई चाहिने ५४ सांसदको उपस्थिति थियो ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले सदनमा उठेर बोल्दै विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेपछि सरकार फेल हुने अवस्थामा पुगेको थियो । यसपछि केहीबेर बैठक रोकियो ।

दुई सांसदलाई फकाउने प्रयासमा सत्ता गठबन्धन दलहरु लागेपनि सम्भव भएको थिएन । त्यतिकैमा पुन: सभा डाक्दै सभामुख मण्डलले बैठक सुरु गरेर मतविभाजनको घण्टी बजाएपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु भयो । विपक्षी एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले विपक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि आएका सत्ता गठबन्धका सांसदले सभामुखलाई केहीबेर समय दिन आग्रह गरेका थिए । तर विपक्षी दलहरुको दबाबमा उनले बैठक जारी राखेपछि बाध्य भएर पदबाट राजीनामा घोषणा गर्दै मार्गप्रशस्त गरेको बताएका थिए । उनले लिखित राजीनामा समेत प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएका थिए ।

विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा घोषणा गरेकाले संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नै सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै दलहरु कुरेर बसे । तर २३ गते दिनभर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान नगरेपछि दलहरु सशंकित बने । जसको कारण थियो भण्डारी एमालेको कोटामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन् भने सभामुख मण्डल पनि एमालेबाटै बनेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सक्ने अनुमान गर्दै कांग्रेस सांसदहरु सत्ता गठबन्धन दलसँग मिलेर प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई भेटेर उपधारा ३ मा नजान सचेत गराएका थिए ।

भेटमा सहभागी नेताहरुका अनुसार उनले त्यसो नगर्ने आश्वस्त पारेकी थिइन् । तर दलहरुको अनुमान नै सत्य सावित भयो । राति नै उनले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

सोमबार बहिान ४ बजे अस्वस्थ्य भएको भन्दै उनी उपचारका लागि काठमाडौं जाने भन्दै निवासबाट निस्किइन् । तर उनी महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने बर्दिबास नगरपालिका ३ कालापानीस्थित पानस होटेलमा पुगेर एमाले दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ खुवाइन् ।

यो खबर सार्वजनिक भएपछि मधेश भवनमा प्रदर्शन, तोडफोड र कर्मचारीमाथि कुटपिट समेत भयो । कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरु आन्दोलनमा छन् ।

पहिलो दिन तोडफोडमा उत्रिएकाहरु सांसदहरु त्यसपछि भने मधेश भवन अगाडि सरकार गठनविरुद्ध धर्नामा बसेका छन् । गत मंगलबार सर्वोच्चमा ७४ सांसदसहितको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता पनि गराएका छन् । अहिले त मधेशको राजनीति सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेदेखि विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पदमुक्त गराउने तहसम्म पुगेको छ ।

होलान् त सभामुख पदमुक्त ?

मधेशका सभामुख मण्डलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हाल ६४ सांसदले हस्ताक्षर गरका छन् ।

एकतिहाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा दुई तिहाइका लागि ७२ सिट चाहिन्छ ।

हाल मधेश प्रदेशसभामा ठूलो दल एमालेको सभामुखसहित २५, कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९, जनमतको १३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको १–१ सिट छ । जसमध्ये एमाले, जसपा नेपाल र लोसपाका १–१ जना सांसद निलम्बित छन् ।

निलम्वित बाहेक वर्तमान सात दलीय गठबन्धनसँग ७८ सांसद छन् । विश्वासको मत नदिने माओवादी केन्द्र र जनमतका चारजना सांसद विवादित छन् । यो अवस्थामा पनि यदि उनीहरुले साथ दिने हो भने सभामुखलाई पद जोगाउन संकट हुनेछ । अथवा पदमुक्त गरेका पाँचजना कानुनी प्रक्रियाबाट पुन: सांसद पदमा बहाल भएमा सभामुखको पद संकटमा पर्ने देखिन्छ ।